प्रायोजना रचना एवं मूल्यांभकन प्रभाग का गठन वर्ष 1972 में शासनादेश संख्या 2074/35-1-73-3/18(1)/72 द्वारा किया गया। प्रभाग के सृजन का उद्देश्य प्रदेश की विभिन्न विकास प्रायोजनाओं हेतु पूंजी विनियोग के प्रस्तावों की वित्तीय साध्यता (Economic Feasibility), तकनीकी सम्भाव्यता (Technical Probability/Feasibility), तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभप्रदता का मूल्यांकन एवं परीक्षण करना है। प्रभाग, व्यय वित्त समिति सचिवालय तथा पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड (पी0 आई0 बी0) सचिवालय के रूप में विभिन्न विकास विभागों से प्राप्तल प्रायोजना प्रस्ताइवों/आगणनों का परीक्षण का कार्य करता है।
Principal Secretary Planning, Programme Implementation and Food & Civil Supply Department, Uttar Pradesh
The department of planning in the state government is primarily responsible for making a development plan for the state, to initiate and undertake necessary exercises for this purpose and oversee and take an over-all view of the implementation of the plan, without diluting in any manner the role of different departments of the state government in the formulation and implementation of their respective plans